प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बौल्दै उनले संविधानविपरीत ल्याइएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामाका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका हुन्।
संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको टिप्पणी उनले गरे।
उनले भने, ‘भर्खरै ल्याएको विधेयक फिर्ता लियो। विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले यसबारेमा गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ? यति सजिलैसँग भन्दिने ? मनोमानी ढंगले गुठी विधेयक ल्यायो अनि फिर्ता गर्यो। फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन। सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले गल्ती विधेयक ल्याएर, संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँले नैतिकरूपले जिम्मा लिनुपर्छ। राजीनामा पनि दिन तयार हुनुपर्छ। म राजीनामा त्यसै माग्दिनँ दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ।’
सरकारले धेरै विधेयकहरू संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
गुठी विधेयक ल्याउन खोजेर सरकारले नेपाली जनताको आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने अधिकारी कसैलाई नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान साझा दस्तावेज हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो साझा प्रतिवद्धता हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कसलाई अधिकार दिएको छ ? कुन जनताले अधिकार दिएको छ ? कुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ ? तपाई संविधान विरोधी विधेयक ल्याउनुहोस्। कानुन ल्याउनुहोस् र संविधानको मूल्य र मान्यतालाई प्रहार गर्नुहोस्। हनन गर्नुहोस्। कसले अधिकार दिएको छ ? प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन।’
संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैंमा सर्वशक्तिमान हुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफू मातहतमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको नियत गलत मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको दाबी गरे। मुलुकमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लाद्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै संयन्त्रलाई आफू मातहत राख्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘कस्तो अधिकार प्रधानामन्त्री ज्यूलाई चाहिएको छ ? के अधिकार चाहिएको प्रधानमन्त्री जीलाई ? म उहाँको इन्टेन्सनमाथि प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु।’
उनले संविधान विरोधी सबै विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
उनले संसदभित्र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार हुने दाबी गर्दै आफू पहिलो बोल्छु भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको सरोकार सुनेर जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरे।
मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा १६ महिना बितिसक्दा पनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि छुट्याइएको ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा एकसय रुपैयाँ कटौती गर्न प्रस्ताव गरे।
उपनेता गच्छदारले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
साभार : सेताे पाटी
