सरकारले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर देशभरका १ हजार विद्यालयमा सामुदायिक सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आईटी ल्याब) स्थापना गर्दैछ । तर, आईटी ल्याब स्थापना गरिने विद्यालयको छनोटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ को शैली अपनाएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट रकम खर्चिने गरी ७७ वटै जिल्लाका समुदायिक विद्यालयमा सरकारले आईटी ल्याब स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ।
मन्त्री बास्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेका ९७ सामुदायिक विद्यालयलाई यो कार्यक्रममा पारेको पाइएको छ । यसअनुसार कार्यक्रमको कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत काभ्रेमा मात्रै खर्च हुने भएको छ । मन्त्री बास्कोटाको आफ्नो नगरपालिका मण्डन देउपुरका मात्र १२ वटा विद्यालयमा ल्याब स्थापना हुनेछ ।
कार्यविधिअनुसार एउटा जिल्लाले कम्तिमा ६ वटा ल्याब पाउनुपर्ने हो, तर डोल्पाले ४ वटा र मुगुले ५ वटा मात्रै ल्याब पाएका छन् । कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार हुने हो काभ्रेले ८ वटा मात्रै ल्याब बनाउनुपर्थ्यो । किनभने कार्यविधिमा दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अधिकतम ८ वटासम्म विद्यालयलाई ल्याब दिन सकिने भनिएको छ । मन्त्री बास्कोटाले आफैंले बनाएको कार्यविधीलाई लत्याएर गृहजिल्लाका ९७ वटा स्कुल पारेका हुन् ।
आफैंले बनाएको कार्यविधि उल्लंघन
ल्याब स्थापना कार्यक्रमका लागि ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५’ जारी भएको थियो । कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका लागि विद्यालय छनौटसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको छ ।
जसअनुसार विद्यार्थी संख्या धेरै भएकाहरु विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, पिछडिएको वर्ग/समुदायका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई प्राथमितामा राख्नुपर्ने छ । यस्तै दफा ९ को उपदफा ‘झ’मा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरु तथा दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी र सुनसरीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । हेर्नुहोस् कार्यविधि-
प्राथमिकताप्राप्त जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ६ वटा र अन्य जिल्लाहरुको हकमा कम्तिमा ४ वटाका दरले सामुदायिक विद्यालय छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो कार्यविधिअनुसार काभ्रे प्राथमिकता प्राप्त जिल्लामा पर्दैन । अर्थात २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काभ्रेका ८ वटा वा केही बढीसम्म समुदायिक स्कुल पर्नसक्थ्यो । तर प्राथमिकताका जिल्लालाई दिनुपर्ने कोटासमेत कटौती गरेर मन्त्रील बास्कोटाको जिल्लामा अपेक्षितभन्दा १२ गुणा बढी विद्यालयमा ल्याब दिइँदैछ ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने कार्यविधि र मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार बनाएर ल्याब स्थापना गर्न लागिएको दाबी गरेका छन् । कार्यविधिले न्यूनतम संख्या तोके पनि बढीमा जति पनि दिन सकिने उनले तर्क गरे । ‘कार्यविधिले निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ६ वटा र ४ वटा भनेर व्यवस्था गरेको हो,’ अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बढीमा जति पनि दिन सकिन्छ । काभ्रेबाटै बढी माग आएकाले त्यहाँ धेरै गएको हुनसक्छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सुरुमा सुरुमा ७९२ विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गर्ने योजना थियो । तर मन्त्रालयकै जोडबलमा एक हजार पुर्याएइको थियो । एक हजार वटा विद्यालयलाई ल्याब दिने गरी नीतिगत निर्णय गरेको मन्त्रालय आफैंले १२३ वटा विद्यालय छानेको थियो । जसमध्ये ८९ वटा काभ्रेको परेको छ ।
साथै ७९२ विद्यालयको सूचीमा ८ वटा काभ्रेको थियो । यो दुवै जोड्दा सञ्चारमन्त्रीको गृहजिल्ला काभ्रेका मात्र ९७ स्कुल ल्याब पाउने सूचीमा परेका छन् ।
हेर्नुहोस् सूची
प्राधिकरणले आईटी ल्याबका लागि २१ चैतमा ७ सय ९२ विद्यालय छनोट गरेको थियो । पछि भदौमा २०८ वटा विद्यालय थप भएको भन्दै सूचना जारी गर्यो ।
अहिले बनेपा र मन्डनदेउपुरमा १२/१२ वटा विद्यालयले आईटी ल्याब पाउँदैछन् । भुम्लु र पाँचखालमा १०/१० वटा, चौरीदेउरालीमा ८, तेमालमा ७, खानीखोला, धुलिखेल र नमोबुद्धमा ६ वटा विद्यालयले आईटी ल्याब पाउनेछन् । रोशी, पनौती, महाभारत र बेथानचोकका ५/५ वटा विद्यालयले यस्तो ल्याब पाउँदैछन् । धेरै ल्याब पाउने बनेपा, मन्डनदेउपुर, पाँचखाललगायतका स्थानीय तह मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् ।
टेन्डर पनि विवादित
दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो ल्याब स्थापनाका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता पनि विवादित छ । यो परियोजनाको उपकरण खरिद गर्न प्राधिकरणले २ जेठ २०७५ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
साढे २३ हजार कम्प्युटर जडान गर्ने गरी गत २६ भदौमा प्राधिकरणले म्याक्स इन्टरनेशनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिंकको संयुक्त जेभीसँग ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।
प्राधिकरणकै अधिकारी यो काम डेढ अर्बमै हुन सक्ने अवस्था भए पनि दुई गुणा रकम बढाएर अनुमानित लागत तयार गरिएको बताउँछन् । यो परियोजनाका लागि खरिद हुने सामानको स्पेसिफिकेसन मन्त्रालयकै एक समितिले तयार गरेको थियो । यो स्पेसिफिकेसन हाल ठेक्का पाएको कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मात्रै मिल्ने गरी बनाइएको आरोप प्राधिकरणमाथि लागेको छ ।
ठेक्का गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आपूर्ति गरेको र दुईवटा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा १२ करोड रुपैयाँका ४ वटा सम्झौतामा सूचना प्रविधि उपकरण आपूर्ति र जडान गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । जबकि यस्ता शर्त पूरा गर्नसक्ने कम्पनी नेपालमा म्याक्स इन्टरनेशनल मात्रै थियो । जेभीमा कम्तिमा एउटा कम्पनीले मात्रै सर्त पूरा गरेमा त्यही कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने नियम छ । त्यसैले प्राधिकरणकै अधिकारी यसलाई कृत्रिम प्रतिस्पर्धा भन्छन् ।
ठेकेदारहरुसँगको ‘पि्र-बिड मिटिङ’मा स्पेसिफिकेसनबारे विवाद भएपछि सर्तहरु सच्याएर बोलपत्र बुझाउने म्याद एक हप्ता थपिएको थियो । छोटो अवधि भएकाले अरु कम्पनीले कागजपत्र बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन समय पाएनन् र पूर्वयोजना अनुसार नै सोही कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने केही प्राविधिक प्रश्न उठेपछि एक हप्ता म्याद थपेर अरु कम्पनीसँग पनि बोलपत्र मागिएको तर्क गर्छन् ।
यो खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिदको नियम पनि मिचिएको थियो । ६० लाखभन्दा बढीको सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय टेन्डर अर्थात ‘ई-बिड’ गर्नुपर्ने नियम पालना भएन । सरकारले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने आफू स्वायत्त संस्था भएकाले त्यो नियम लागू नहुने तर्क गर्दै आएको छ । यस्तै ई-बीडका लागि आवश्यक सिस्टम नबनेकाले पनि साधारण प्रक्रियाबाटै टेन्डर गरिएको तर्क प्राधिकरणको छ ।
यस्तो छ परियोजना
सामुदायिक विद्यालयलाई ल्याब दिने यो परियोजनाले ग्रामीण स्तरका विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाई क्षमता बढाउने प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणले यस्तो ल्याब निःशुल्क बनाएर विद्यालयलाई प्रदान गर्न लागेको हो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त गराउने उद्देश्यसहित प्रयोगशाला बनाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्थापना गर्ने एउटा प्रयोगशालामा १० देखि २४ वटासम्म कम्प्युटर हुनेछन्, जसमा २ सेट हार्ड डिस्क (एक्सटर्नल) पनि दिइनेछ । विद्यालयको प्रयोगशालामा इन्टरनेट पनि जोडिनेछ । त्यसका लागि राउटर निःशुल्क जडान हुनेछ ।
बत्ति नभएको विद्यालयमा सोलार सिस्टमसमेत जडान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रयोगशालामा अत्याधुनिक प्रोजेक्टर, प्रिन्टर, सर्भिलेन्स सिस्टम, स्वीचहरु पनि हुनेछन् ।
प्राधिकरणले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि विद्यालयलाई सक्षम बनाउने योजना पनि ल्याएको छ । त्यसका लागि विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिनेसम्मका कार्यक्रम छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई सूचना प्रविधिबारे ज्ञान दिलाउन र त्यसका माध्यमबाट भविष्यमा दक्ष युवाशक्ति उत्पादन गर्न यो कार्यक्रमले सघाउ पुर्याउने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
प्रयोगशाला स्थापनापछि सञ्चालनको जिम्मा भने विद्यालयले नै लिनुपर्नेछ । प्रयोगशाला स्थापनाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गरेर विद्यालयहरु छानेको थियो ।
